TRAI WiFi Scheme 2025: भारत में डिजिटल समावेशिता को और मजबूत बनाने की दिशा में TRAI (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण) ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसने PM‑WANI योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में हाई‑स्पीड पब्लिक Wi‑Fi की लागत को महज ₹99 प्रति माह तक सीमित करने का ऐलान किया है, जिससे ग्रामीण भारत में इंटरनेट की पहुंच अब और सस्ती और आसान हो जाएगी।
PM‑WANI और TRAI की नई टैरिफ नीति
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TRAI ने Telecommunication Tariff (71वें संशोधन) Order 2025 जारी किया है, जिसके अनुसार अब 200 Mbps तक के FTTH ब्रॉडबैंड प्लान PDOs (Public Data Offices) को रिटेल उपभोक्ता दर के दो गुने से अधिक कीमत पर नहीं देने होंगे
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इससे बैकहॉल (backhaul) लागत में लगभग 10 गुना तक कमी आने की उम्मीद है।
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पहले PDOs को 100 Mbps की लीज्ड लाइन के लिए रिटेल ग्राहकों की तुलना में 40–80 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी, जिसे अब बदल दिया गया है ।
गाँवों में मात्र ₹99 में हाई‑स्पीड इंटरनेट
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हालिया रिपोर्टों में ₹99 प्रतिमाह की वाई‑फाई योजनाओं का जिक्र है, जिसमें 30 दिनों में 100 GB (लगभग) डेटा मिलता है
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यह दर ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के लिए बेहद सस्ती है, जबकि पारंपरिक ब्रॉडबैंड योजनाएं ₹500–₹1200 प्रति माह तक हो सकती हैं ।
वर्तमान PM‑WANI का परिदृश्य
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दिसंबर 2020 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 3.33 लाख से अधिक हॉटस्पॉट, 205 PDO एग्रीगेटर और 111 ऐप प्रोवाइडर काम कर रहे हैं।
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कोई भी स्थानीय दुकानदार, किराना स्टोर, चाय की दुकान या रेस्टोरेंट पीडीओ बन सकता है, बिना किसी लाइसेंस या पंजीकरण शुल्क के ।
ग्रामीण इंटरनेट उपयोग के आंकड़े
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मार्च 2025 तक ग्रामीण मोबाइल कनेक्शन 53.47 करोड़ तक पहुंच गया (कुल में 44.53%) ।
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हालांकि, ग्रामीण इंटरनेट घनत्व अभी भी केवल 45.03 प्रति 100, जबकि शहरी जनसंख्या में 110.79 प्रति 100 है ।
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यह डिजिटल खाई दिखाता है, लेकिन नई टैरिफ नीति इसे पाटने का सहारा बनेगी।
शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार
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₹99 में हाई‑स्पीड इंटरनेट से ग्रामीण छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा तक बेहतर पहुंच मिलेगी।
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टेलीमेडिसिन से स्वास्थ्य सेवाएं भी स्थानीय स्तर पर सुलभ होंगी।
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सरकारी योजनाओं की जानकारी पारदर्शी तरीके से पहुंचेगी और हेल्पलाइन/ई‑सेवाएं तेजी से उपलब्ध होंगी।
छोटे व्यवसाय और रोजगार
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लोकल PDO बनने पर रिचार्ज की कुल राशि का 80% PDO को मिलता है।
उदाहरण: ₹500 का रिचार्ज → ₹400 PDO का फायदा। -
स्थानीय व्यापारी अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकेंगे, किसान मंडी की दरों से अपडेट रहेंगे, और घर बैठे काम करके भी आय अर्जित कर पायेंगे।
तकनीकी उन्नतियाँ और सुधार
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सितंबर 2024 से PM‑WANI में बदलाव: बैकहॉल साझा करना, Dual‑SSID (पब्लिक+प्राइवेट) सुविधा, रोमिंग, मोबाइल डेटा ऑफलोड जैसी तकनीकी सुधार किए गए।
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भविष्य में OTP‑आधारित प्रमाणीकरण और KYC को सरल बनाने की योजना है।
चुनौतियाँ और समाधान
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डिजिटल साक्षरता कम होना → इसके लिए ट्रेनिंग और जागरूकता की ज़रूरत।
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बिजली और नेटवर्क की विश्वसनीयता → नवीकरणीय ऊर्जा और इंवेस्टमेंट की आवश्यकता।
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सेवा गुणवत्ता बनाए रखना → स्थानीय लीडर्स और कंट्रोल सिस्टम की भूमिका महत्वपूर्ण।
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इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी → सरकार-प्राइवेट साझेदारी जरूरी।
भविष्य की योजनाएँ
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राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018:
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2025 तक 1 करोड़,
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2030 तक 5 करोड़ पब्लिक Wi‑Fi हॉटस्पॉट्स का लक्ष्य।
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TRAI की नई टैरिफ नीति इसे पूरा करने में यह रणनीति मददगार साबित होगी
निष्कर्ष
TRAI की पेशकश सिर्फ एक टैरिफ में बदलाव नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। ₹99 की योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सस्ती और सुलभ होगी, जिससे शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, स्वास्थ्य—सबमें सुधार आएगा।
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अगर यह पहल सफल होती है, तो:
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ग्रामीण पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा,
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स्थानीय स्टार्ट‑अप्स और व्यवसाय प्रेरित होंगे,
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डिजिटल इंडिया का सपना हकीकत बनेगा।
