Petrol Diesel Ban 2025: देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर क्षेत्रों में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। इस पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार और पर्यावरण से जुड़ी संस्थाएं लगातार कदम उठा रही हैं। अब इसी दिशा में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत कुछ पुराने वाहनों को पेट्रोल पंप से इंधन नहीं दिया जाएगा। यह नया नियम 1 जुलाई 2025 से लागू होने जा रहा है।
इस फैसले का असर लाखों वाहन चालकों पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि यह नियम क्या है, किसे इसका पालन करना होगा, और क्या होगा अगर कोई इसका उल्लंघन करता है।
क्या है नया नियम?
Commission for Air Quality Management (CAQM) ने यह घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा।
इस योजना के तहत, जो वाहन अपनी तय उम्र पूरी कर चुके हैं, उन्हें “End of Life Vehicle (EoL)” घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंपों से इंधन नहीं मिलेगा।
किन गाड़ियों पर होगा असर?
वाहनों की उम्र का निर्धारण इंधन के प्रकार के अनुसार किया गया है:
| इंधन प्रकार | अधिकतम निर्धारित आयु |
|---|---|
| डीजल वाहन | 10 वर्ष |
| पेट्रोल वाहन | 15 वर्ष |
अगर कोई वाहन इस अवधि से अधिक पुराना है, तो वह EoL श्रेणी में आएगा और उसे पेट्रोल पंप पर इंधन नहीं दिया जाएगा।
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कहां और कब से होगा नियम लागू?
यह नियम तीन चरणों में लागू होगा:
| लागू होने की तारीख | स्थान |
|---|---|
| 1 जुलाई 2025 | दिल्ली |
| 1 नवंबर 2025 | गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सोनीपत |
| 1 अप्रैल 2026 | शेष एनसीआर क्षेत्र |
गाड़ियों की पहचान कैसे होगी?
इस नियम को लागू करने के लिए सरकार ने अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे अब दिल्ली के लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर लगाए जा चुके हैं।
ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करते हैं और उसे सीधे ‘VAHAN’ डेटाबेस से मिलाते हैं। अगर कोई गाड़ी नियम के अनुसार EoL घोषित हो चुकी है, तो सिस्टम पेट्रोल पंप को अलर्ट कर देता है कि उस वाहन को इंधन नहीं देना है।
अब तक कितनी गाड़ियों की जांच हुई?
-
अभी तक 3.63 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की डिजिटल जांच हो चुकी है।
-
इनमें से 4.90 लाख गाड़ियाँ EoL श्रेणी में पाई गई हैं।
निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए?
दिल्ली सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए 100 विशेष निगरानी टीमों का गठन किया है। ये टीमें:
-
ANPR कैमरों की लाइव निगरानी करेंगी।
-
नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान करेंगी।
-
उन पेट्रोल पंपों पर नजर रखेंगी जहां नियमों का उल्लंघन अधिक हो रहा है।
-
संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजेंगी।
नियम तोड़ने पर क्या होगा?
यदि कोई वाहन चालक इस नियम की अवहेलना करता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी:
-
गाड़ी की जानकारी संबंधित एजेंसियों को भेजी जाएगी।
-
गाड़ी जप्त की जा सकती है।
-
स्क्रैपिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी, जिससे वाहन मालिक को पहले ही सूचना मिल सके और पेट्रोल पंप पर जाकर असुविधा से बचा जा सके।
इस निर्णय की जरूरत क्यों पड़ी?
दिल्ली-एनसीआर की हवा लगातार खराब होती जा रही है। इसमें सबसे बड़ा योगदान पुराने वाहनों से निकलने वाले धुएं का है।
सरकार पहले ही बीएस (BS) स्टैंडर्ड्स के तहत नई गाड़ियों के लिए कड़े नियम लागू कर चुकी है, और अब पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाया जा रहा है।
इस नए नियम से:
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-
वायु प्रदूषण में कमी आएगी।
-
स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव कम होंगे।
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पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा।
वाहन मालिक क्या करें?
अगर आपकी गाड़ी डीजल की है और 10 साल से पुरानी है या पेट्रोल की है और 15 साल से पुरानी है, तो यह जरूरी है कि आप उसे समय रहते स्क्रैपिंग या रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजारें।
आप चाहें तो अपने वाहन को:
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स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत स्क्रैप करवा सकते हैं।
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नई गाड़ी खरीदने के लिए छूट और प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
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सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
निष्कर्ष
1 जुलाई 2025 से दिल्ली में और बाद में पूरे एनसीआर में पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। सरकार का यह कदम प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए एक अहम पहल है। यह जरूरी है कि सभी वाहन मालिक इस नियम की जानकारी रखें और समय रहते आवश्यक कार्रवाई करें।
अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक जरूरी कदम है। सरकार की इस डिजिटल प्रणाली से न केवल नियमों को लागू करना आसान होगा, बल्कि जनता की भागीदारी से यह अधिक प्रभावी भी होगा।
डिस्क्लेमर: यह लेख सरकारी सूचनाओं और अधिसूचनाओं पर आधारित है। नियमों में समय-समय पर बदलाव संभव हैं, अतः अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभागों या आधिकारिक वेबसाइटों की पुष्टि अवश्य करें।
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